ज्ञानचंद

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adminNovember 19, 20201min3060

कोविड के इस दौर में ये बात अब बड़ी ऑब्वियस और न्यू नॉर्मल हो चुकी है कि मास्क बहुत ज़रूरी है. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हों, दफ्तर में हों, घर के नीचे नुक्कड़ तक जाना हो… मास्क लगाएं. न लगाने पर अधिकतर जगहों पर जुर्माना भी लग रहा है. लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन है. अगर हम अपनी निजी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो मास्क लगाना है या नहीं? जब अकेले कार में हैं, तो लगाना है कि नहीं?

इसका जवाब सुनिए..

“आपकी पर्सनल गाड़ी आपका प्राइवेट ज़ोन नहीं है. इसमें बैठे हर व्यक्ति को मास्क लगाना ज़रूरी है.”

ये बात दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 18 नवंबर को कही. दिल्ली में सौरभ शर्मा नाम के एक व्यक्ति का सितंबर में चालान कट गया था. 500 रुपए का. सौरभ कार में थे औऱ मास्क नहीं पहना था. पेशे से वकील सौरभ ने इसके ख़िलाफ पिटीशन फाइल की और 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला की सिंगल जज बेंच के सामने मामले पर सुनवाई हुई. जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा –

“याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि वो कार में अकेले सफर कर रहे थे, इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि वे सार्वजनिक स्थल पर हैं. और इस नाते मास्क न लगाने पर उनका चालान काटने का कोई तुक नहीं बनता. यहां बताना ज़रूरी है कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में चल रहा हो, ऑफिस की गाड़ी में चल रहा हो, दोनों ही स्थिति में उसका मास्क पहनना ज़रूरी है. ये बात हर सार्वजनिक स्थल के लिए ज़रूरी है. और किसी की भी पर्सनल गाड़ी इसी कैटेगरी में आती है. उसे प्राइवेट ज़ोन नहीं कहा जा सकता.”

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी कोट किया, जिसके मुताबिक –

“जब कोई पर्सनल गाड़ी किसी पब्लिक रोड पर है तो इसे प्राइवेट नहीं माना जा सकता.”

हालांकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है. मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी. इस बीच मिड जून (अनलॉक से) से लेकर अक्टूबर अंत तक अकेले दिल्ली में ही मास्क न पहनने पर करीब चार लाख चालान कट चुके हैं. कार, बाइक या पैदल, हर किसी के मास्क पर पुलिस की नज़र है. बाकी जैसा कि बच्चन साब हर फोन कॉल पर बताते हैं कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है. दो ग़ज दूरी और मास्क है बहुत ज़रूरी. तो आप भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए और स्वस्थ्य रहिए.


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adminNovember 6, 20201min4350

आप हर रोज सड़कों पर तमाम तरह के वाहन देखते होंगे, आपकी नजर वाहनों में लगे अलग-अलग रंगों की नंबर प्लेट पर जाती होगी, जिसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते होंगे. दरअसल अलग-अलग रंग की नंबर प्लेट का अलग-अलग मतलब भी होता है. आज हम आपको हर रंग के नंबर प्लेट के बारे में बताते हैं.

 

सफेद प्लेट: 

सबसे पहले सफेद रंग की नंबर प्लेट की बात करते हैं, यह प्लेट आम गाड़ियों का प्रतीक होती है, इस वाहन का कमर्शियल यूज नहीं किया जाता है. इस प्लेट के ऊपर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं. वैसे ज्यादातर लोग सफेद रंग देखकर आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कि यह पर्सनल गाड़ी है.

 

पीली प्लेट:

आप पीली रंग की नंबर प्लेट को देखकर आसानी से पहचान लेते हैं कि यह टैक्सी है. पीली प्लेट आमतौर पर उन ट्रकों या टैक्सी में लगी होती हैं, जिनका आप कमर्शियल उपयोग करते हैं. इस प्लेट के अंदर भी नंबर काले रंग से लिखे होते हैं.

 

नीली प्लेट: 

नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है, जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है. इस रंग की नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको दिल्ली जैसे शहरों में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी. नीली प्लेट यह बताती है कि यह गाड़ी विदेशी दूतावास की है, या फिर यूएन मिशन के लिए है. नीले रंग की इस प्लेट पर सफेद रंग से नंबर लिखे होते हैं.

 

काली प्लेट: 

काले रंग की प्लेट वाली गाड़ियां भी आमतौर पर कमर्शियल वाहन ही होती हैं, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के लिए होती है. इस प्रकार की गाड़ियां किसी बड़े होटल में खड़ी मिल जाएंगी. ऐसी कारों में काले रंग की नंबर प्लेट होती है और उसपर पीले रंग से नंबर लिखा होता है.

 

लाल प्लेट: 

अगर किसी गाड़ी में लाल रंग की नंबर प्लेट है तो वह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी राज्य के राज्यपाल की होती है. ये लोग बिना लाइसेंस की ऑफिशियल गाड़ियों का उपयोग करते हैं. इस प्लेट में गोल्डन रंग से नंबर लिखे होते हैं और इन गाड़ियों में लाल रंग की नंबर प्लेट पर अशोक की लाट का चिन्ह बना हुआ होता है.

 

तीर (arrow) वाली नंबर प्लेट:

सैन्य वाहनों के लिए अलग तरह की नंबरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे वाहनों के नंबर को रक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित किया जाता है. ऐसी गाड़ियों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपरी ओर इशारा करते तीर का निशान होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है. तीर के बाद के पहले दो अंक उस वर्ष को दिखाते हैं, जिसमें सेना ने उस वाहन को खरीदा था, यह नम्बर 11 अंकों का होता है.


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adminOctober 29, 20201min4830

मार्च, 2020 में सिंगल पैरेंट आदित्य तिवारी (पुरुष) को इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर ‘बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड’ का अवॉर्ड दिया गया. आदित्य ने जब 2016 में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे को गोद लिया, तब पुरुषों और चाइल्ड केयर को लेकर एक बहस तेज हुई. कहा गया कि क्या बच्चों की केयर सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? भारत सरकार ने भी इस बात को समझा और सिंगल पैरेंट पुरुषों के लिए अच्छी खबर आई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार, 26 अक्टूबर को कहा कि सभी सरकारी पुरुष कर्मचारी भी ‘चाइल्ड केयर लीव’ (CCL) के हकदार होंगे. मतलब अगर कोई पुरुष अकेले बच्चे का पालन-पोषण कर रहा है, तो उसे भी इसके लिए छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है. आइए जानते हैं ‘चाइल्ड केयर लीव’ के बारे में तफ्सील से.

 

पहले बात पुरुषों को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव के बारे में

मोदी सरकार ने 2018 में ही सिंगल पैरेंट पुरुष कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव का खाका बना लिया था. यह बदलाव चाइल्ड केयर लीव के नियम 43 सी में बदलाव करके लाया गया था. इस बात पर ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यह कहकर जोर दिया कि इसे लेकर जागरूकता की कमी है.

 

क्या हैं इसके नियम

# सिंगल पुरुष पैरेंट की परिभाषा में विधुर, तलाकशुदा और अविवाहित पुरुष आएंगे.

# किसी भी सिंगल पुरुष पैरेंट को बच्चा पालने के लिए 730 दिनों की छुट्टी दी जाएगी. इसे बच्चे के 18 साल होने तक लिया जा सकता है. अगर बच्चा विकलांग है, तो यह आयु-सीमा 22 साल की होगी.

# इन 730 दिनों में से पहले 365 दिन की छुट्टी में पूरी सैलरी मिलेगी. अगले 365 दिनों की छुट्टी में कुल सैलरी की 80 फीसदी रकम ही मिलेगी.

# यह छुट्टियां कमाई गई छुट्टियों (EL) के कोटे से मिलेंगी.

# लेकिन ये साल में तीन बार से ज्यादा नहीं ली जा सकतीं. मतलब 365 दिन की छुट्टी एक साल में तीन बार टुकड़े-टुकड़े में ली जा सकती हैं.

# सक्षम अधिकारी से अप्रूवल लेकर कोई भी सिंगल पुरुष पैरेंट चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकता है.

# इस दौरान लीव ट्रेवल कॉन्सेशन (LTC) का फायदा भी छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को मिलेगा.

# इसके अलावा पुरुष 15 दिन की पैटरनिटी लीव भी ले सकते हैं.

 

अब तक क्या था कानून

भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें तय करता है. इन सेवा शर्तों में ही छुट्टियों का प्रावधान होता है. इनमें ही चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है. अब तक इस तरह का चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान महिलाओं के लिए ही था. यह प्रावधान सिंगल मदर और सामान्य महिलाओं, दोनों के लिए रहे हैं. साल 2018 में मोदी सरकार ने सीसीएस रूल, 1972 में बदलाव किया. चाइल्ड केयर को महिलाओं के अलावा पुरुषों की भी जिम्मेदारी समझा गया. सिंगल पुरुषों के लिए भी बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान जोड़ा गया.

 

महिलाओं के लिए क्या हैं नियम

# महिला कर्मचारियों को उनके नाबालिग बच्चों (18 साल तक के सामान्य और 22 साल तक के विकलांग) की देखभाल के लिए उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (अर्थात 730 दिन) की छुट्टी दी जाती है.

# अगर महिला सिंगल पैरेंट है, तो उसे साल में छह बार छुट्टियों का फायदा मिलेगा, जबकि बाकी महिलाओं को यह फायदा साल में अधिकतम तीन बार ही मिल सकेगा.

# इसके अलावा महिलाएं अपनी 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी चाइल्ड केयर लीव के साथ ही ले सकती हैं. ये छुट्टी बच्चे को गोद लेने पर भी ली जा सकती है.


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adminOctober 15, 20203min5920

कहा जाता है कि किसी की आवाज़ से उसके व्यक्तित्व के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है. ऐसा ही कुछ जानने के लिए पुरुषों की आवाज़ पर एक स्टडी की गई. स्टडी के नतीजे महिलाओं को सावधान करने वाले हैं. आमतौर पर महिलाओं को भारी आवाज़ वाले पुरुष पसंद होते हैं लेकिन इस स्टडी के अनुसार, भारी आवाज़ वाले पुरुष भरोसेमंद नहीं होते हैं और अपने पार्टनर को धोखा देते हैं.

 

चीन में हुई स्टडी

 

ये स्टडी चीन के साउथवेस्ट यूनिवर्सिटी ने की है. स्टडी के लिए धूम्रपान न करने वाले कई पुरुषों को शब्दों की एक सूची पढ़ने के लिए दी गई थी. फिर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और पिच को समझने के लिए इन शब्दों का विश्लेषण किया गया. इसके बाद रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया.

 

टेस्ट में क्या निकला

 

टेस्ट में क्या निकला- 

स्टडी के नतीजों में सामने आया कि भारी आवाज़ वाले पुरुष अपने पार्टनर के प्रति कम प्रतिबद्ध थे और वो धोखा भी दे सकते थे. दरअसल, इन पुरुषों की आवाज़ से उनके सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर के बारे में पता लगाया गया.

 

टेस्टोस्टेरोन से लगाया पता

 

शोधकर्ताओं ने पाया कि कर्कश और तेज आवाज़ वालों की तुलना में ठहराव वाली आवाज़ के पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा था. शोधकर्ताओं का कहना है कि टेस्टोस्टेरोन से किसी व्यक्ति की विशेषताओं और उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है.

 

 टेस्टोस्टेरोन के स्तर से अंदाजा

 

भारी आवाज़ वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा होता है और इसलिए महिलाएं इनके प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं. स्टडी से ये भी पता चलता है कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों के बच्चे स्वस्थ होते हैं.

 

जीवनसाथी का चुनाव

 

हालांकि, जीवनसाथी के चुनाव के वक्त महिलाएं पुरुषों के आवाज़ से ज्यादा उसके व्यक्तित्व पर ज्यादा ध्यान देती है. पार्टनर के तौर पर वो ऐसे पुरुषों को चुनना पसंद करती हैं जो घर के हर काम में उसका साथ दे सके.


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adminOctober 12, 20201min2940

हेल्दी लाइफ के लिए शादीशुदा जीवन अब जरूरी हो गया है. महामारी के इस संकट काल में यह तर्क सच साबित होने लगा है. एक नई स्टडी के मुताबिक, कोविड-19 (Covid-19) से कुंवारे लोगों में मौत का खतरा शादीशुदा लोगों की तुलना में ज्यादा होता है. स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है.

स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कुंवारे लोगों के अलावा लो इनकम, कम पढ़े-लिखे और कम या मध्यम आय वाले देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) से मौत की संभावनाएं ज्यादा हैं. ये स्टडी ‘स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर’ द्वारा स्वीडन में कोविड-19 से हुई रजिस्टर्ड मौतों के डेटा पर आधारित है.

इस स्टडी में 20 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही शामिल किया गया है. ‘जनरल नेचर कम्युनिकेशंस’ में प्रकाशित इस स्टडी के लेखक स्वेन ड्रेफ्हाल कहते हैं, ‘कोविड-19 (Covid-19) से हुई मौतों के साथ कई बड़े फैक्टर्स मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं.’

रिपोर्ट के मुताबिक, अविवाहित यानी कुंवारे पुरुषों या महिलाओं (Unmarried people) में कोविड-19 (Covid-19) से मौत का खतरा विवाहित लोगों की तुलना में डेढ़ से दो गुना ज्यादा होता है. इस लिस्ट में अनमैरिड, विधवा/विधुर और तलाकशुदा लोग भी शामिल हैं.

रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा ये भी हुआ है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कोविड-19 से मौत का खतरा दोगुने से भी ज्यादा है. इससे पहले हुई कुछ स्टडी में भी बताया गया था कि सिंगल या अनमैरिड लोगों की विभिन्न बीमारियों से ज्यादा मौतें होती हैं. इसके कुछ पहलुओं को उदाहरण देकर भी समझाया गया है.

ड्रेफ्हाल कहते हैं, ‘अक्सर जो लोग शुरुआत से ही किसी ना किसी बीमारी का शिकार रहते हैं, पार्टनर को लेकर उनमें जरा कम एट्रैक्शन देखने को मिलता है. यही वजह है कि ऐसे लोग आगे चलकर शादी में बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं.’

ड्रेफ्हाल के मुताबिक, ‘मैरिड कपल की तुलना में सिंगल लोगों को कम संरक्षित एनवायरनमेंट मिलता है. इसलिए, मैरिड कपल्स अनमैरिड लोगों से कम बीमार पड़ने के साथ एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं. हमारे शोध में कोविड-19 से अनमैरिड लोगों में मौत की ज्यादा संभावना को इससे बेहतर समझा जा सकता है.’

बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 3 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा लोग शिकार हो चुके हैं. कोरोना का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ा है. अकेले अमेरिका और भारत में ही कोरोना के कुल डेढ़ करोड़ से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है.


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adminOctober 1, 20201min3760

सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कभी ग़ौर किया है कि साल का कौन सा ऐसा महिना होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बर्थ डे पोस्ट्स, नोटिफ़िकेशन्स और स्टेटस दिखते हैं?

कभी ध्यान दिया है? आपका न्यूज़ फ़ीड हर महीने बचपन की तस्वीरों, केक पुते मुंह के दांत चियारते फ़ोटो से भरा होता है पर साल का एक ख़ास महीना है जब इन तस्वीरों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है.

 

 

एक रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों पर किए गए सर्वे से पता चला है कि सबसे ज़्यादा बर्थ डे सितंबर में आते हैं.

9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच सबसे ज़्यादा जन्मदिन पड़ते हैं.

 

सवाल ये उठता है कि आख़िर ऐसा क्यों होता है. इसके कुछ कारण हैं- 

1. अगर वक़्त में पीछे जाएं तो ध्यान जाता है दिसंबर पर. इस महीने में काफ़ी लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं. परिवार के साथ स्पेशल टाइम बिताने का मौक़ा मिलता है. और ये कन्सिविंग की भी अच्छी वजह है.

2. हमारा शरीर रिप्रोडक्शन के लिए सर्दियां प्रिफ़र करता है. सर्दियों में ही स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इससे कन्सिविंग के चांस बढ़ जाते हैं. ठंड की वजह से पार्टनर्स के बीच इन्टिमेसी भी ज़्यादा होती है.

आर्टिकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए.


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adminOctober 1, 20203min3920

कोरोना वायरस जब से आया है, खबरों में आपने ICMR का नाम पक्का सुना होगा. ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ये देश में बीमारी और दवा से जुड़ी रिसर्च वगैरह की सबसे टॉप की बॉडी है. इसकी ही शाखा है NIN, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. ऑफिस हैदराबाद में है. NIN का काम है, देश की जनता को क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सब बताना. कई सारे सर्वे के आधार पर.

अब हाल ही में NIN ने एक अनुशंसित आहार भत्ता (Recommended dietary allowances- RDA) जारी किया. अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या? माने संस्था ने यही बताया है कि भारत के एक वयस्क आदमी या औरत को क्या-क्या खाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने वयस्क आदमी के आदर्श वज़न को 65 किलो माना है और औरत के वज़न को 55 किलो. आदमी की औसत हाइट 5 फुट 8 इंच मानी है और औरत की 5 फुट 3 इंच.

 

तो इसमें खास बात क्या है?

दरअसल, 2010 की रिपोर्ट अनुसार, भारतीय पुरुषों की औसत हाइट 5 फुट 6 इंच मानी गई थी. महिलाओं की 5 फुट. वज़न का पैमाना पुरुषों के लिए 60 किलो था और महिलाओं के लिए 50 किलो. अब NIN ने इन आदर्श वज़न और हाइट में बढ़ोतरी कर दी है.

 

ऐसा क्यों और कैसे किया?

ये जानने के लिए ‘दी लल्लनटॉप’ ने बात की NIN के साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सुब्बाराव से. उन्होंने बताया-

“हमने औसत हाइट और वज़न ऐसे ही नहीं बदले हैं. हर एक भारतीय व्यक्ति को कितना पोषक आहार, कितनी मात्रा में खाना है, इसके लिए जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो कई सारी रिसर्च होती है. पिछले 10-15 साल में क्या-क्या सर्वे हुए हेल्थ के सेक्शन में, ये भी हम देखते हैं. हमने पाया कि पिछले 10 बरसों में एवरेज हेल्दी इंडियन्स की हाइट और वज़न में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. इसे देखते हुए ही हमने RDA तैयार किया. साथ ही एवरेज हाइट-वज़न का पैमाना बदला.”

 

और क्या है RDA की रिपोर्ट में?

इस रिपोर्ट के मुताबिक, RDA की पुरानी कमिटी ने हाइट और वज़न का जो पैमाना सेट किया था, वो 1989 के दौरान सामने आए डेटा के आधार पर था. इस डेटा में केवल भारत के कुछ ही हिस्सों के लोगों को कवर किया गया था. यानी इसमें पूरे भारत के लोगों का सर्वे शामिल नहीं था. फिर 2010 वाली जो कमिटी आई, उसने रिसर्च का दायरा थोड़ा बढ़ाया. भारत के 10 राज्यों से इकट्ठे हुए डेटा पर काम किया. उस वक्त भी जो डेटा मौजूद था, वो ज्यादातर ग्रामीण भारत से था. उसके आधार पर भारतीय पुरुषों और औरतों की एवरेज या आदर्श हाइट का पैमाना तय किया गया. वही पैमाना, जो ऊपर आपको बताया है.

अब बारी आई मौजूदा कमिटी की. इस कमिटी ने रिसर्च के मामले में अपने पैर बहुत पसारे. हाल के सर्वे को अहमियत दी. देश के लगभग-सभी राज्यों के लोगों का सर्वे किया. वो किस तरह का खाना खाते हैं, किस भौगोलिक इलाके में रहते हैं, ये सब देखा गया. चूंकि अलग-अलग स्थानों के आधार पर लोगों की हाइट और वज़न में अंतर आता है, इसलिए इसे देखना भी बेहद ज़रूरी है. कोशिश की गई कि हर भौगोलिक इलाके के लोगों के हाइट और वज़न का रिकॉर्ड लिया जाए. इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-16) समेत हालिया समय में हुए बाकी ज़रूरी सर्वे का भी विश्लेषण किया. इनमें WHO द्वारा किया गया सर्वे भी शामिल है. उसके बाद कहीं जाकर भारतीयों की औसत हाइट और वज़न को बदला गया.

 

NIN की रिपोर्ट.

 

डॉक्टर डी.एल शर्मा, ICMR में साइंटिस्ट हैं. उन्होंने बताया-

“जो एवरेज हाइट और वज़न है, वो एंथ्रोपोमेट्री मेज़रमेंट है. और हर देश के लोगों का एंथ्रोपोमेट्री डेटा अलग होता है. उसी तरह से हर एक एरिया का भी अलग हो सकता है. भारत में आदिवासी लोगों का, नॉर्थ के लोगों का, साउथ का अलग होगा. भौगोलिक इलाकों का, वहां के पर्यावरण का, खान-पान का असर किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों की हाइट और वज़न पर पड़ता है. जैसे अभी जो सर्वे किया गया है, उसमें सबका एंथ्रोपोमेट्री डेटा लिया गया होगा, उसके बाद इसका एवरेज निकाला गया होगा.”

अब ये एंथ्रोपोमेट्री मेज़रमेंट क्या है? यानी ये जानना कि किसी व्यक्ति के शरीर में मसल्स, हड्डियों और चर्बी की कितनी मात्रा है. जगह के हिसाब से लोगों के एंथ्रोपोमेट्री मेज़रमेंट में बदलाव आता है.

 

थोड़ा न्यूट्रिशन वाले खाने पर और फोकस हो जाए?

‘कीप मूविंग इंडिया’ नाम के यूट्यूब चैनल पर 2016 में एक वीडियो पोस्ट हुआ था, जिसमें एक टेबल पंजाबी खाने और झारखंडी खाने से सजाया गया था. जनरली पंजाबी लोग झारखंड के लोगों की तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं. डॉक्टर अंजलि हुडा, जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस टेबल को देखकर कहा था-

“आपके खाने से आपके हाइट और वज़न का रिलेशन होता है. पंजाबी खाना ज्यादा रिच है. इसमें बटर है, ज्यादा मलाई है और क्वांटिटी में भी इकट्ठा खाते हैं. न्यूट्रिशन का हाइट पर बहुत फर्क पड़ता है. आप कितना खाते हो, कितनी कैलोरी खाते हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है.”

 

डॉक्टर अंजलि हुडा. वीडियो स्क्रीनशॉट.

 

अब बात BMI की

NIN की रिपोर्ट आने के बाद ये खबर भी सामने आई कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के पैमाने को भी बदला गया है. इस पर डॉक्टर सुब्बाराव ने साफ किया कि BMI का पैमाना नहीं बदला गया है. जैसा पहले था, वैसा ही अभी भी है.

दरअसल, रिपोर्ट में एक जगह पर मेंशन है कि नॉर्मल BMI की रेंज 18.5 से 22.9 kg/m2. बस इसी से लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि BMI की रेंज भी बदल गई है.

 

ये रेंज का झमेला बाद में, पहले जाने कि BMI क्या है?

BMI वो पैमाना है, जो ये बताता है कि आपका शरीर हाइट और वज़न के हिसाब से कितना फिट है. कहीं आप अंडरवेट तो नहीं, या कहीं ओवरवेट तो नहीं, या फिर मोटे तो नहीं. ये सब BMI से पता चल जाता है.

 

कैसे पता लगाते हैं?

ये आपके वज़न और हाइट के वर्ग का अनुपात होता है. आपको अपने वज़न को हाइट गुणा हाइट से भाग देना होगा. वज़न किलोग्राम में होना चाहिए, और हाइट मीटर में.

मान लीजिए कि आपका वज़न 62 किलो है और हाइट है 1.62 मीटर. तो पहले 1.62 को 1.62 से ही गुणा करें. नतीजा आया 2.62. अब 62 किलो को 2.62 से भाग दे दीजिए. नतीजा आया 23, ये ही BMI है. इसकी यूनिट है kg/m2, मतलब केजी पर मीटर स्क्वेयर.

 

पोषक आहार लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है.

 

तो क्या आप फिट हैं या ओवरवेट?

देखिए BMI के भी दो तरह के टेबल हैं. एक तो WHO वाला, दूसरा इंडिया वाला.

 

WHO के मुताबिक-

BMI आपके शरीर का स्टेटस
18.5 से कम अंडरवेट हैं आप
18.5 – 24.9 नॉर्मल वेट
25.0 – 29.9 ओवरवेट हैं आप
30.0 से ज्यादा मोटापा हो रखा है

 

अब बात भारत की

भारत में अनुवांशिक तौर पर लोगों के पेट के हिस्से में चर्बी जमा हो जाती है. इसलिए यहां BMI का पैमाना अलग सेट किया गया है. नेशनल हेल्थ पोर्टल (NHP) के मुताबिक, भारत में-

 

BMI आपके शरीर का स्टेटस
18.5 से कम अंडरवेट हैं आप
18.5 – 22.9  नॉर्मल BMI
 23.0 – 24.9  ओवरवेट हैं आप
 25 से ज्यादा  मोटापा हो रखा है

 

वैसे अभी भी कई डॉक्टर्स WHO वाली रेंज के हिसाब से काम करते हैं.

डॉक्टर जगत शंकरगौदा होम्योपैथ डॉक्टर हैं. उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जिनका BMI ओवरवेट वाली रेंज में आता है, वो थोड़ी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज़ से इसे नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं. वहीं जो अंडरवेट हैं, तो अच्छे खाने से इसे ठीक किया जा सकता है. वहीं जो मोटे हैं, उन्हें कई बार डॉक्टर्स से सलाह लेनी ज़रूरी होती है.

 

BMI की आलोचना भी होती रही है

डॉक्टर्स का ये कहना है कि BMI उतना सटीक पैमाना नहीं है फिटनेस मापने का. क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मसल्स भारी हों, और वो उस वजह से ओवरवेट की कैटेगिरी में आ सकता है. वहीं हो सकता है कि किसी के शरीर में चर्बी ज्यादा हो, हड्डियों और मसल्स का वज़न कम हो और वो BMI की नॉर्मल रेंज में आए. इंडिया के ही नहीं, विदेश के डॉक्टर्स भी इसकी आलोचना करते रहे हैं. लेकिन फिर भी इसे अभी शरीर की हालत जानने का ठीक-ठाक पैमाना माना जाता है.


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adminSeptember 28, 20201min5430

प्रफेसर त्रिलोचन शास्त्री IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं. IIM में डीन भी रहे. फिलहाल IIM-बैंगलोर में पढ़ा रहे हैं. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR के फाउंडर हैं. इसके अलावा उन्होंने Farm Veda नाम की एक कंपनी भी तैयार की है, जिसका काम है किसान की फसल को उसके खेत से सीधे हमारे किचन तक पहुंचाना. यानी बिचौलिया सिस्टम खत्म करने की दिशा में काम. देश के करीब 36 हजार किसान अब तक इससे जुड़ चुके हैं.

कृषि संबंधी तीन बिल दोनों सदनों से पास हो गए हैं. राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन जाएंगे. देश में कई जगह किसान इसका विरोध कर रहे हैं. बिल और इससे जुड़े प्रावधानों पर प्रफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने अहम बातें की हैं. उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है. वही बातें आपको हिन्दीं में बता रहे हैं. पढ़िए.

किसानों के लिए तीन बिल लाए गए हैं. ये बिल भारत के कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को आसान बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें APMC और निर्धारित मंडियों के दायरे से बाहर जाकर भी फसल का सौदा करने की छूट दी गई है. और इन ट्रांजेक्शन पर कोई मार्केट फीस, कोई सेस या अन्य कोई चार्ज नहीं लगेगा. ये टैक्स किसान तो भरता नहीं था. ये टैक्स भरते थे खरीदार. इस लिहाज से ये नया लाभ भी व्यापारियों को ही मिलेगा. लेकिन किसानों का भी कोई नुकसान नहीं है. नुकसान किसी का है, तो राज्य सरकारों का. जिन्हें इन टैक्स के ज़रिये एक बड़ा रेवेन्यू मिलता था. उदाहरण के लिए – फसल खरीदी पर लगने वाले टैक्स, मार्केट फीस से पंजाब सरकार सालाना करीब चार हजार करोड़ रुपए कमाती थी. ये अब धम से नीचे गिरेगा. राज्यों के कानून में जो कुछ भी केंद्र सरकार के बिल से अलग है, वो अब हटा दिया गया है. इसलिए पंजाब के राजनीतिक दल इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं.

[* APMC: एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी. इसका काम होता है बाज़ार के उतार-चढ़ाव से किसान को बचाना और ये सुनिश्चित करना कि उसे फसल का सही-सही दाम या एमएसपी मिलता रहे.]

बिल कहता है कि कोई विवाद होने पर उसे एसडीएम के स्तर पर हल किया जाएगा, न्यायालय के स्तर पर नहीं. असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी संशोधन किए गए हैं. आवश्यक वस्तुओं के दाम पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ है. सरकार इसे नियंत्रित करने के आदेश तभी जारी करेगी, जब सब्ज़ियों और फलों की कीमत में 100 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. या फिर जब ख़राब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50 फीसदी तक का इज़ाफा होगा. इससे उपभोक्ता को तो फायदा होता है, लेकिन किसान को नहीं. क्योंकि अधिकतर छोटे किसान कटाई के वक्त ही फसल बेचते हैं. उस वक्त तो दाम यूं भी कम ही होते हैं. दामों में उतार-चढ़ाव व्यापारी को फायदा देते हैं, किसानों को नहीं.

 

MSP के प्रोटेक्शन को खो देने का डर

पंजाब, हरियाणा की बात करते हैं. यहां जो फसल उगती है, उसका करीब-करीब 100 फीसदी सरकार खरीद लेती है. MSP पर. अभी धान की MSP करीब 18.68 रुपए प्रति किलो है. अब बाकी राज्यों की बात करते हैं. यहां सरकार फसल का करीब 10 फीसदी ही खरीदती है और दाम है 12 से 14 रुपए. इस उदाहरण से साफ हो रहा है कि कृषि बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा में ही क्यों हो रहा है. ये MSP के प्रोटेक्शन को खो देने का डर है. सच ये है कि भारत में जितना भी चावल या गेहूं होता है, उसका करीब-करीब दो तिहाई खुले बाज़ार में ही जाता है. सरकार इसे नहीं खरीदती. अगर हम दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, कपास जैसी बाकी फसलों की बात करें तो सरकारी ख़रीद का ये आंकड़ा और भी कम है. इस समस्या के लिए नया बिल कोई समाधान नहीं देता.

[* MSP: मिनिमम सपोर्ट प्राइज़. सरकार जिस दाम पर किसान से फसल का प्रोक्योरमेंट (ख़रीदी) करती है, उसे MSP कहते हैं. ये सरकार की तरफ से तय होता है और किसान की लागत से ज़्यादा रखा जाता है. ताकि उसे लाभ मिले.]

 

क्या मंडियों का हाल एयरपोर्ट जैसा होगा?

प्रधानमंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं MSP पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर भी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं. शायद इस बिल में कुछ संशोधन किसानों की चिंता को कम कर पाएं. संशोधन, जो इस बात को साफ तौर पर आगे रख सकें कि सरकारी खरीद की मात्रा और MSP तय करने के मौजूदा फॉर्मूले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. साथ ही बिल को स्पष्ट तौर पर ये आश्वासन भी देना होगा कि जिस तरह के देश के एयरपोर्ट का आज निजीकरण हो रहा है, कल को वैसा ही मंडियों के साथ नहीं होगा.

अब मान लीजिए अगर कृषि में प्राइवेट सेक्टर के दख़ल को स्थापित होने दिया जाए, टैक्स फ्री प्राइवेट मंडी तैयार की जाएं, तो इसका असर क्या होगा? आप दक्षिण अमेरिका की तरफ जाइए. तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जहां यूएस फूड कॉर्पोरेशन ने किसानों की फसल पर एकाधिकार हासिल किया. और यहां धीरे-धीरे, साल-दर-साल फसलों का खरीदी मूल्य कम होता चला गया. अब भारत की बात करते हैं. कई ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वे पहले भी कई बार MSP पर खरीदी की प्रक्रिया को रोक चुके हैं. उनका कहना रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से समय पर फंड ही नहीं मिलता. अब ये बिल आने के बाद चार राज्य साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे या तो इस कानून को लागू नहीं करेंगे या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. ये चार राज्य हैं- पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल.

 

छोटे किसानों की बात अनसुनी

नया बिल मध्यम और बड़े वर्ग के किसानों को शायद शुरुआत में कुछ लाभ दे. लेकिन बड़ा लाभ फिर भी प्राइवेट सेक्टर को ही देगा. छोटे किसान, बाज़ार की पहुंच से बहुत दूर हैं. उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी. खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों को राजनेता, राजनीति के चश्मे से देखते हैं. इकॉनमिस्ट और बुद्धिजीवी लोग किसी विचारधारा के चश्मे से देखते हैं. फिर चाहे वो विचारधारा खुले बाजार की हो या समाजवाद की. कॉर्पोरेट जगत इन मुद्दों को नफ़ा-नुकसान के चश्मे से देखता है. लेकिन इन सबके बीच छोटे किसानों की बात, उसका विश्लेषण गुम ही रह जाता है. हमारे देश में ऐसे 10 करोड़ छोटे किसान हैं. इनमें से भी 85 फीसदी बहुत छोटे स्तर पर खेती-किसानी करते हैं. ये सब मिलकर देश के 40 फीसदी परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

 

अमृतसर में विरोध प्रदर्शन. तारीख़- 26 सितंबर. (फोटो- PTI)

 

कृषि में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं. वो ये कि सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के सिस्टम में बहुत धांधली है और इसमें बहुत बड़े स्तर पर फसलों की बर्बादी होती है. इसका एक विकल्प हो सकते हैं- कृषि उत्पादक संगठन यानी कि FPO. बस इनको बेहतर तरीके से चलाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे. भारत का अमूल इसका दुनियाभर में जाना-माना उदाहरण है. चुके हुए सरकारी सिस्टम की जगह बड़ा प्राइवेट रिप्लेसमेंट ला देना ही एकमात्र उपाय नहीं है.

[* FCI: फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सरकारी संस्था है. इसका काम होता है किसानों से MSP पर खाद्यान्न खरीदकर उसका स्टोरेज करना और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना.

* FPO: कृषि उत्पादक संगठन. किसानों का समूह, जो फसल उत्पादन के साथ तमाम व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाता है. FPO से किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है. सरकार ने इसी साल 10 हजार FPO के गठन की मंजूरी दी थी.]


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adminSeptember 22, 20201min5590

“विरोध के अधिकार को लेकर कोई यूनिवर्सिल पॉलिसी नहीं हो सकती है. इसमें केस-टू-केस बदलाव आते रहते हैं. ऐसे में हालात को ध्यान में रखते हुए कुछ कटौतियां भी करनी ज़रूरी होती हैं, ताकि संतुलन बना रहे.”

ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है. 21 सितंबर, सोमवार को. सुनवाई हो रही थी दिल्ली के शाहीन बाग में हुए एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को लेकर आई तमाम याचिकाओं पर. याचिकाएं, जिसमें ज़िक्र है उन असुविधाओं का, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट की वजह से लोगों को हुईं. सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के विरोध के अधिकार और रोड ब्लॉक किए जाने के बीच ‘संतुलन’ स्थापित करने की ज़रूरत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

दिल्ली के शाहीन बाग में दिसंबर से शुरू होकर करीब तीन महीने तक एंटी-सीएए प्रोटेस्ट चला था. रोड ब्लॉक रही थी, जिससे पूरे एनसीआर के लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई थी. रोड ब्लॉक करके विरोध जताने के इसी तरीके पर तमाम आपत्तियां जताई गई थीं. बाद में जब कोविड-19 का ख़तरा बढ़ा, लॉकडाउन लगा, सोशल डिस्टेंसिंग अमल में आई, तो ये प्रोटेस्ट भी ख़त्म किया गया था.

 

जस्टिस एसके कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी ने की बेंच ने कहा –

“(रोड ब्लॉक के बीच) कुछ ऐसे परिस्थितियां बनीं, जो किसी के हाथ में नहीं थीं. कह सकते हैं कि भगवान ने ख़ुद हस्तक्षेप किया (कोरोना के रेफरेंस में). विरोध के अधिकार और रोड ब्लॉक किए जाने के बीच संतुलन ज़रूरी है. लोकतंत्र में विरोध तो होते हैं. संसद में भी और रोड पर भी. लेकिन रोड पर इसका शांतिपूर्ण तरीके से होना ज़रूरी है.”

 

वकील अमित साहनी ने भी इस मामले में याचिका लगाई थी. उन्होंने कहा –

“इस तरह के विरोध प्रदर्शन भविष्य में नहीं होने चाहिए. जनहित में यही अच्छा है. शाहीन बाग में 100 दिन से ऊपर प्रदर्शन चलने दिया गया और इससे लोगों को भारी असुविधा हुई. अब कल हरियाणा में ही चक्का जाम कर दिया गया. 24-25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए.”

जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वार्ताकारों को भी शाहीन बाग भेजा था, ताकि बातचीत के ज़रिये कुछ हल निकाला जा सके और कम से कम रोड को खुलवाया जा सके. लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था. अब फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वार्ताकारों को भेजना एक प्रयोग था, जो शायद काम किया या शायद काम नहीं भी किया.


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adminSeptember 19, 20201min3950

इंडियन प्रीमियर लीग 2020 शुरू होने ही वाली है. शनिवार, 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होने वाले मैच के साथ दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग शुरू हो जाएगी. यह मैच अबू धाबी के शेख जाएद स्टेडियम में खेला जाएगा.

कोविड-19 के चलते इस बार टूर्नामेंट UAE में खेला जा रहा है. आमतौर पर 10 वेन्यूज पर होने वाला यह टूर्नामेंट इस बार तीन वेन्यूज पर ही खेला जाएगा. आठ टीमों के बीच होने वाले 60 मैचों को अबू धाबी, दुबई और शारजाह मिलकर होस्ट करेंगे. टूर्नामेंट विदेश में होने के चलते इस बार होम और अवे का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा. सारी ही टीमें अवे में खेल रही होंगी.

IPL2020 शुरू होने से पहले चलिए आपको बताते हैं तीनों स्टेडियम के बारे में. यहां के तीनों स्टेडियम दिल्ली के फिरोजशाह कोटला और बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी जैसे छोटे स्टेडियम से बड़े हैं. अबू धाबी का शेख जाएद स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल वेन्यू हैं. इससे पहले 2014 में भी यहां IPL के कुछ मैच खेले जा चुके हैं. हालांकि पिछली बार यहां टूर्नामेंट के शुरुआती मैच ही खेले गए थे. तो चलिए अब शुरू करते हैं

 

# शेख जाएद स्टेडियम, अबू धाबी

शेख जाएद स्टेडियम ने 2014 में भी IPL मैचों को होस्ट किया था. हालांकि इस बार मामला अलग होगा, क्योंकि मैच खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे. 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम ने 2006 में पहली बार इंटरनेशनल मैच होस्ट किया था. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे मैच से इस स्टेडियम का शुभारंभ हुआ था.

यहां पहला इंटरनेशनल T20 मैच फरवरी, 2010 में खेला गया. यह मैच अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था. इसी साल नवंबर में यहां पहला टेस्ट मैच भी खेला गया. यह मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था.

# दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम

25,000 की क्षमता वाला यह स्टेडियम हाल ही में बना है. साल 2009 में हुए वनडे मैच के साथ इसने इंटरनेशनल सीन में एंट्री मारी थी. इस स्टेडियम में अब तक 62 इंटरनेशनल T20 मैच खेले जा चुके हैं.

यहां पहला वनडे मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. साल 2010 में मैदान ने अपना पहला टेस्ट होस्ट किया. इसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका भिड़े थे.

 

# शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

इस स्टेडियम को कौन नहीं जानता. यह UAE की सबसे पुरानी क्रिकेट फैसिलिटी है. साल 1982 में बने इस स्टेडियम में 17,000 लोगों को बिठाने की सुविधा है. साल 2014 में छह मैच होस्ट करने वाले शारजाह क्रिकेट स्टेडियम को इस बार 12 मैच मिले हैं. यहां पहला मैच 22 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा.

IPL2020 का आखिरी लीग मैच भी यहीं होगा. यह मैच 3 नवंबर को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. प्ले-ऑफ और फाइनल की तारीखें और वेन्यू अभी घोषित नहीं हुए हैं.



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