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नीड्स नो इंट्रोडक्शन. लाल शॉर्ट्स, बड़े पीले जूते और सफेद दस्ताने पहने चूहे वाले कार्टून कैरेक्टर. भयंकर फेमस. मिकी का आज हैप्पी बड्डे है. 18 नवंबर. आज ही के दिन 1928 में मिकी का डेब्यू हुआ था. जब न्यू यॉर्क के कॉलोनी थियेटर में फिल्म स्टीमबोट विली रिलीज़ हुई थी.

 

कैसे पैदा हुआ मिकी

वाल्टर एलियास ‘वॉल्ट’ डिज़्नी. अमेरिका के प्रॉड्यूसर, डायरेक्टर, एनिमेटर, बिज़नेसमैन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नाम और न जाने क्या-क्या. दुनिया के सबसे बड़े प्रॉडक्शन हाउस वॉल्ट डिज़्नी की नींव रखने वाले. वाल्टर अब दुनिया में नहीं हैं. 1966 में उनका निधन हो गया.

1927 के अल्ले-पल्ले की बात है. वाल्टर उस समय 26 साल के थे. उन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर तैयार किया था- ऑसवाल्ड, द लकी रैबिट. इस पर सीरीज़ भी चल रही थी. सीरीज़ को वाल्टर आगे चलाना चाहते थे, पर प्रोड्यूसर्स ने इसे बंद करने का फैसला किया. वे न्यूयॉर्क गए, प्रोड्यूसर से मिलने. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उल्टा ये कह दिया गया कि ऑसवाल्ड का कॉपीराइट प्रॉडक्शन हाउस के पास है, न कि वाल्टर के पास. इसलिए वाल्टर अब कहीं बाहर ये कार्टून कैरेक्टर नहीं बेच सकते. वाल्टर उदास और गुस्से से भरे मन के साथ ट्रेन में वापस लौट रहे थे. लॉस एंजिलिस को.

ट्रेन के एक कोने में शांत बैठे-बैठे उन्होंने एक रफ स्केच सा खींचा. एक चूहा. Rest in History.

“मेरे जेहन में कुछ दिन पहले से ही एक चूहे का कैरेक्टर दौड़ रहा था. आप पूछेंगे चूहा क्यों? क्योंकि चूहे के साथ हम सब एक कनेक्ट महसूस करते हैं. सहानुभूति महसूस करते हैं. लेकिन साथ ही हम चूहे को देखकर डरते या चौंकते भी हैं. मैं खुद चूहे से डरता हूं. इसलिए ये कैरेक्टर लोगों से काफी जुड़ सकता था.” – वाल्टर

 

नामकरण

चूहे वाला ये कार्टून कैरेक्टर जैसे ही कागज पर उतरा, वाल्टर को भा गया. फौरन एक नाम दिया- मॉर्टिमर. कार्टून अपनी बीवी को दिखाया, जो वाल्टर के साथ ट्रेन में ही थीं. उनको भी बहुत पसंद आया. लॉस एंजिलिस उतरने से पहले बीवी ने कहा कि यार ये मॉर्टिमर नाम जम नहीं रहा. इसका नाम रखो- मिकी. मिकी माउस.

 

रिजेक्शन

घर पहुंचते ही वाल्टर ने मिकी के पहले कार्टून पर काम शुरू किया. इसी साल पहला कार्टून तैयार भी हो गया- प्लेन क्रेज़ी. दूसरा कार्टून भी तैयार किया गया- दि गैलोपिन. लेकिन वाल्टर को तब झटका लगा, जब इन दोनों कार्टून को कोई भी प्रॉड्यूस करने को तैयार नहीं हुआ. बताते चलें कि ये दोनों कार्टून म्यूट थे. यानी उनकी आवाज़ नहीं थी.

इसी बीच एक ख़बर आती है. वॉर्नर ब्रदर्स, जो उस समय के भी बड़े प्रॉडक्शन हाउस में से थे, वे अब बोलती फिल्मों में इन्वेस्ट करेंगे. पहली फुरसत में वाल्टर ने मिकी के तीसरे कार्टून पर काम शुरू कर दिया- स्टीमबोट विली. बोलता कार्टून. लेकिन लॉस एंजिलिस में उस समय कोई ऐसा स्टूडियो नहीं था, जहां फिल्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सके. इसके लिए वाल्टर को न्यू यॉर्क जाना पड़ा. फिल्म स्टीमबोट विली तैयार हुई. पहला प्रीमियर हुआ और यहीं से न्यू यॉर्क के कॉलोनी थियेटर ने फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला ले लिया. रिलीज़ होते ही लोगों ने मिकी को हाथों-हाथ लिया.

वर्जिन हाइपरलूप. अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन की कंपनी. इसने हाई-स्पीड पाॅड सिस्टम की यात्रियों के साथ पहली टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली है. वर्जिन हाइपरलूप इस टेक्नोलाॅजी की टेस्टिंग करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है. यह टेस्टिंग अमेरिका के नेवाडा राज्य के लाॅस वेगास में की गई. इसकी अधिकतम स्पीड 172 किमी प्रति घंटे थी.

इसमें जिन दो लोगों ने यात्रा की, वो हैं- वर्जिन हाइपरलूप के चीफ टेक्नोलाॅजी ऑफिसर जोश गेगल और पैसेंजर एक्सपीरियंस डायरेक्टर सारा लुचियान. कंपनी के मुताबिक, अगली सवारी पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर चुके और वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के कर्मचारी तनय मांजरेकर करेंगे.

बता दें कि यह कंपनी काफी समय से टेस्टिंग कर रही है. बिना यात्री के लगभग 400 बार टेस्टिंग कर चुकी है. इस बार यात्रियों के साथ पहली बार टेस्टिंग की गई है. पहली यात्रा सफल होने पर वर्जिन हाइपरलूप के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेयम ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इतिहास बनता देखा.

आइए जानते हैं कि हाइपरलूप क्या होता है और क्या है इसकी खासियत.

 

क्या होता है हाइपरलूप

हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा नया तरीका है, जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तेजी के साथ सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है. हाइपरलूप एक कैप्सूल रूपी मैग्नेटिक ट्रेन है, जो 1000-1300 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के जरिए से होता है, जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण पर इसका खास प्रभाव भी नहीं पड़ता है.

हाइपरलूप तकनीक का आइडिया टेस्ला मोटर्स कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक इलाॅन मस्क को 2013 में आया था. इलाॅन मस्क ने इसे पांचवा ट्रांसपोर्टेशन मोड बताया था. वहीं ‘वर्जिन हाइपरलूप’ को साल 2014 में पहली बार शुरू किया गया था.

 

हाइपरलूप कैसे काम करता है

# इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पाॅड्स का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले इन पाॅड्स में यात्रियों को बिठाया जाता है या कार्गो लोड किया जाता है. इसके बाद इन पाॅड्स को बड़े-बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाता है. चुंबकीय प्रभाव से ये पाॅड्स ट्रैक के कुछ ऊपर उठ जाते हैं. इससे घर्षण कम हो जाता है, जिससे इसकी स्पीड तेज हो जाती है.

# ट्रांसपोर्टेशन की इस तकनीक में बड़े-बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाता है. यानी उनमें से हवा को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, ताकि भीतर घर्षण न हो.

# इन वाहनों में पहिए नहीं होते है. वे खाली स्थान में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं.

 

क्या है इसकी खासियत

# पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधी खतरों से बचने के लिए हाइपरलूप को स्वचालित वाहन के रूप में विकसित किया गया है. यह एक स्वच्छ प्रणाली है, क्योंकि इसमें से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है. इसके साथ ही इसमें बिजली भी कम खर्च होती है.

# खतरनाक ग्रेड क्राॅसिंग से बचने और वन्यजीवों को हानि से बचाने के लिए इसका निर्माण भूमिगत सुरंगों या जमीन के ऊपर स्तंभों पर किया जाता है.

# अमेरिका में सबसे पहले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम चलाया जाना है. इस ट्रेन सिस्टम के चल जाने के बाद वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर मात्र 30 मिनट में किया जा सकेगा. यह पॉड सिस्टम कमर्शियल जेट फ्लाइट से दोगुना और हाई-स्पीड ट्रेन से 4 गुना तेज है. इसकी स्पीड जापान की बुलट ट्रेन से भी दोगुनी है.

# भारत के लिहाज से बात करें, तो पुणे और मुंबई के बीच अभी 3 से 4 घंटे सफर में लगते हैं. हाइपरलूप ट्रेन से तो ये यात्रा 20-25 मिनट में ही हो जाए.

 

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने

सफर को सुगम और जल्द पूरा करने के लिए वर्जिन हाइपरलूप भारत में भी कई रूट पर ऐसी ट्रेन चलाने की योजना बना रही है. इसमें मुंबई-पुणे, बेंगलुरु सिटी-बेंगलुरु एयरपोर्ट, अमृतसर-लुधियाना-चंडीगढ़, भोपाल-इंदौर-जबलपुर रूट शामिल हैं. साल 2019 के अगस्त महीने में महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन हाइपरलूप को मुंबई-पुणे हाइपरलूप  प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी. उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे. मुंबई-पुणे प्रोजेक्ट के पहले फेज में 11.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना था, जिसकी लागत 10 अरब डॉलर थी. इसे बनने में लगभग ढाई साल लगना था. लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था-

“सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हाइपरलूप जैसे कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाया जा सके. सरकार फिलहाल ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम पर विचार कर रही है. इस तरह के काॅन्सेप्ट को कहीं दूसरी जगह आजमाया जाए. अगर वह सफल होता है, तो हम इसकेे बारे में सोच सकते हैं.”

लेकिन इसके बाद भी वर्जिन ग्रुप लगातार भारत से हाइपरलूप प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही है. इस साल की  शुरूआत में भी मुंबई-दिल्ली के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने को लेकर वर्जिन ग्रुप ने अपना प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा था. कोरोना के चलते अब तक इस प्रोजेक्ट पर बात नहीं बढ़ पाई है.

पोलैंड. यूरोप का एक देश है. वहां पिछले दस दिनों से महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं. जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. किस बात पर?

पोलैंड के संवैधानिक कोर्ट ने एक हालिया फैसले के खिलाफ. इसमें कहा गया है कि अगर किसी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे भ्रूण में कोई विकृति पाई जाती है, तब भी वह गर्भपात नहीं करा सकेगी. प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की इजाजत तभी होगी, जब वह रेप की वजह से हो या फिर उसके कारण मां की जिंदगी को खतरा हो.

इस ऑर्डर के बाद से ही पोलैंड में महिलाएं और अबॉर्शन से जुड़े अधिकारों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं. इन प्रदर्शनों को देखते हुए अब सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं, और कोर्ट के इस फैसले को लागू करने में देरी कर दी है, जोकि आमतौर पर नहीं होता.

 

 

पोलैंड का ये प्रोटेस्ट पहला ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है, जिसमें महिलाएं उतरीं और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इतिहास में कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन भी दर्ज हैं, जिनके बिना आज की दुनिया की तस्वीर कुछ और होती. उन पर बात करेंगे. लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि पोलैंड में चल रहा ये विरोध इतना ख़ास क्यों है.

संवैधानिक कोर्ट का ये फैसला लागू होने का मतलब है कि पोलैंड में लगभग सभी गर्भपात गैरकानूनी हो जाएंगे. यूरोप में पोलैंड ऐसा देश है, जहां गर्भपात पर लगी रोक सबसे कड़ी है. अभी तक उन मामलों में ही गर्भपात की इजाजत थी, जिनमें प्रेग्नेंसी जारी रखने या बच्चे को जन्म देने पर बच्चे या मां की जान को खतरा था, या फिर भ्रूण में कोई विकृति थी. लेकिन कोर्ट की रूलिंग के बाद इस पर भी बैन लग जाएगा.

डॉक्टर्स का कहना है कि ये बैन पेशेंट्स को खतरे में डाल सकता है. यही नहीं, विकृत बच्चे के जन्म लेने पर वो किस तरह इससे डील कर पाएंगे, ये दर्द भी डॉक्टर्स को देखना होगा. वो खुद को इसके लिए मजबूर नहीं देखना चाहते.

 

 

इस रूलिंग के खिलाफ जिस तरह लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, उससे सत्ताधारी पार्टी (PiS) भौंचक रह गई है. द गार्डियन की एक रिपोर्ट कहती है कि यही वजह है कि अब सरकार चाह रही है कि बैन में थोड़े बदलाव करके कानून लागू किया जाए. राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि जान को खतरे में डालने वाली विकृतियों के मामले में अबॉर्शन करने देना चाहिए. डाउन सिंड्रोम के मामलों में अबॉर्शन की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

जिस तरह पोलैंड की सरकार को इस विरोध ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही कुछ प्रोटेस्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनकी लीडर महिलाएं थीं और जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा:

 

1. मार्च 1911 में महिला कामगारों के लिए प्रदर्शन

25 मार्च 1911 को एक ब्लाउज फैक्ट्री में आग लग गई थी. ये फैक्ट्री न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज नाम की जगह पर थी. नाम था ट्राएंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री. आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स  ने भागने की कोशिश की. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने सीढ़ियों और दरवाजों पर ताले लगा रखे थे. कथित तौर पर ऐसा इसलिए था ताकि वर्कर बाहर न घूम सकें और कुछ चुराकर न भाग सकें.

नतीजा ये हुआ कि 146 कर्मचारी मारे गए. इनमें 123  महिलाएं थीं. इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए. एक लाख के करीब लोग मार्च करने पहुंचे. पढ़ने को मिलता है कि इसकी वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी लेबर यूनियंस में से एक इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन की मेम्बरशिप कई गुना बढ़ गई और ये सबसे ताकतवर यूनियन बन गई. यही नहीं, इस घटना के बाद न्यूयॉर्क में प्रशासन ने फैक्ट्रियों में काम करने की परिस्थितियों की जांच करने और उनमें सुधार के लिए कमीशन बनाया. इसकी रिपोर्ट आने के बाद लेबर लॉज़ में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए.

 

 

2. दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में महिलाओं का मार्च

उस वक्त की बात है, जब दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव काफी बढ़ा हुआ था. पास लॉ नाम का कानून चलता था. इसमें ब्लैक लोगों को अपने साथ एक पास लेकर चलना पड़ता था, जो एक तरह से अंतर्देशीय पासपोर्ट की तरह होता था. पहले ये सिर्फ पुरुषों पर लागू होता था. 1950 के आसपास इसे महिलाओं पर भी थोपने की बात हुई. लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी.

9 अगस्त 1956 को लगभग 20,000 महिलाएं दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री के पास पहुंचीं और याचिका दी कि इस पास कानून को खत्म किया जाए. उस समय शुरू हुआ विरोध अगले कई सालों तक चलता रहा. ये विरोध मार्च सबसे आइकोनिक प्रतीकों में से एक माना जाता है. पास कानून आखिरकार 1986 में खत्म हुआ. आज भी उनकी इस बहादुरी की याद में 9 अगस्त को वहां राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है.

 

 

3. आइसलैंड विमेंस स्ट्राइक

1975 में आइसलैंड की महिलाओं ने भी ऐतिहासिक बंद का आयोजन किया था. उन्होंने घर में खाना बनाने से इनकार कर दिया. काम करने से इनकार कर दिया. बच्चों की देखभाल से इनकार कर दिया. 24 अक्टूबर को हुई इस हड़ताल में आइसलैंड की करीब 90 फीसदी औरतें शामिल हुईं. वे सड़कों-गलियों में निकल आईं. ये दिन आइसलैंड का ‘विमिन्स डे ऑफ’ कहा जाता है.

लोगों ने लिखा कि इस एक दिन ने उनकी आंखें खोल दीं. एक आंदोलन ने वहां महिलाओं को बराबरी हासिल करवाने में बहुत मदद की. 1980 में इसी आइसलैंड में एक तलाकशुदा सिंगल औरत राष्ट्रपति चुनाव जीत गई. नाम था विगडिस फिनबोगादोतिर. तीन पुरुष उम्मीदवारों को हराकर विगडिस इस मुकाम पर पहुंचीं. सिर्फ आइसलैंड की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं.

 

 

4. महिलाओं का वॉशिंगटन मार्च

ये मार्च साल 2017 में हुआ. अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डॉनल्ड ट्रम्प के चुने जाने के विरोध में. रिपोर्ट्स की मानें तो तकरीबन 70 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में मार्च किया था. सभी व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों, बराबरी और आज़ादी के लिए. इसे ऑर्गनाइज किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से. ये अमेरिका का सबसे बड़ा एक दिन का प्रोटेस्ट भी बना. इस प्रोटेस्ट के दौरान गुलाबी रंग की टोपी खूब पॉपुलर हुई. इसे मार्च के दौरान लोगों ने पहना. इसे पुसीहैट कहा गया. ये प्रतीक माना गया डॉनल्ड ट्रम्प के अश्लील कमेंट्स के विरोध का, और महिलाओं के अधिकार का.

 

 

5. पूरी दुनिया में 8 मार्च 2018 को महिलाओं की स्ट्राइक

8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है. 2018 में इसी दिन औरतों ने मिलकर एक स्ट्राइक कर दी. दुनिया के कई देशों की महिलाओं ने अपने-अपने अधिकारों के लिए हड़ताल की. अपनी तरह का ये पहली ‘महिला हड़ताल’ थी. इसका नारा था:

without us, the world stops.
(हमारे बिना दुनिया रुक जाती है.)

फ्रांस हो या इराक या दक्षिण कोरिया, या फिर स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी. 50 से ज्यादा देशों में औरतों ने इस बंद में हिस्सा लिया. स्पेन में तो ये हड़ताल इतनी बड़ी हो गई कि सैकड़ों ट्रेनें बंद करनी पड़ीं. काम रुक गया. इतने विरोध प्रदर्शन हुए कि गिनती नहीं. ये औरतें मांग क्या रही थीं? बहुत बुनियादी चीजें. जो उन्हें दी जानी चाहिए, मगर दी नहीं जातीं. बराबरी. समान काम के लिए समान वेतन. वगैरह वगैरह. जैसे ‘मीटू’ कैंपेन के हैशटैग दुनियाभर में छाए रहे थे, वैसा ही ग्लोबल प्रोटेस्ट. इस बंद का मतलब था पुरुषों को महिलाओं के होने की अहमियत का एहसास कराना. स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, दफ्तर मत जाओ, किसी दुकान से कुछ न खरीदो. महसूस कराओ औरों को कि औरतों के न होने से क्या होता है. इस स्ट्राइक ने लोगों की आंखें खोल दीं, और दिखाया कि अब भी कितना कुछ है, जो बदलना बाकी है.

 

 

पोलैंड में इस वक़्त चल रहा प्रदर्शन बानगी भर है. पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने अपने अधिकारों और एक बेहतर दुनिया के लिए लगातार आवाज़ उठाई है. इसमें उन्हें भरपूर साथ भी मिला है लोगों का. देखना ये है कि पोलैंड में महिलाओं का ये विरोध उनके अबॉर्शन के अधिकारों के लिए कितना काम आ पाता है.

चीन के शंघाई शहर में इंजीनियरों ने 7,600 टन की एक विशालकाय इमारत को उसकी जगह से खिसकाकर दूसरी जगह ले जाने का कारनामा कर दिखाया है.

उन्होंने 1935 में बनी शंघाई के लागेना प्राथमिक विद्यालय की पाँच मंज़िला इमारत को उसकी जगह से उठाया और तकनीक के इस्तेमाल से उसे कुछ दूरी पर ले गए.

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस पुरानी इमारत के पास ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है जिसके लिए जगह थोड़ी पड़ने पर इस बिल्डिंग को उसकी जगह से खिसकाने का निर्णय लिया गया.

चीन के इंजीनियरों के पास इस इमारत को गिराने का विकल्प भी था, मगर उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ़्ट करने का निर्णय लिया.

 

 

चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार, इंजीनियरों की एक टीम ने तकनीक की मदद से बिल्डिंग को उठाया और 198 रोबोटिक टाँगों की मदद से उसे कुछ दूर ले गए.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, कंक्रीट से बनी हज़ारों टन की इस इमारत को उसकी मूल जगह से क़रीब 62 मीटर खिसकाया गया है.

चीन सरकार द्वारा नियंत्रित सीसीटीवी न्यूज़ नेटवर्क के अनुसार, इमारत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट करने का काम 18 दिनों में पूरा किया गया. बताया गया है कि 15 अक्तूबर को बिल्डिंग शिफ़्ट करने का काम पूरा कर लिया गया था.

न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने अब इस ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित रखने का निर्णय लिया है और उसी लिहाज़ से इमारत की मरम्मत का काम किया जा रहा है.

इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट करने के यूँ तो कई तरीक़े हैं, मगर आमतौर पर इंजीनियर ऐसी इमारतों को बड़े प्लेटफ़ॉर्म की मदद से शिफ़्ट करते हैं जिन्हें ज़्यादा क्षमता वाली रेल या क्रेन से खींचा जाता है.

लेकिन इस बार चीनी इंजीनियरों ने रोबोटिक लेग्स (रोबोट द्वारा नियंत्रित मज़बूत पाये) इस्तेमाल किये जिनके नीचे पहिये लगे थे. चीनी इंजीनियरों द्वारा पहली बार इस तरीक़े को अपनाया गया है.

हालांकि, ग़ौर करने वाली बात यह है कि शंघाई के इंजीनियरों के पास बिल्डिंगों को इस तरह शिफ़्ट करने का पुराना तजुर्बा है.

साल 2017 में, 135 साल पहले बने और क़रीब दो हज़ार टन वज़न वाले ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर को उसकी मूल जगह से लगभग 30 मीटर खिसकाया गया था और इस मंदिर को 30 मीटर खिसकाने में 15 दिन लगे थे.

इस साल की शुरुआत में भी चीन के इंजीनियरों ने बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया था. चीन के हूबे प्रांत में स्थित वुहान शहर में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फ़ैलने के बाद चीनी इंजीनियरों ने दस दिन में हज़ार बेड का अस्पताल बनाकर दिखाया था. वुहान वही शहर है जहाँ सबसे पहले कोविड-19 संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि की गई थी.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राज्यसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. एक प्रश्न के लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि दुनिया के 16 देशों में भारतीय पासपोर्ट पर वीज़ा-फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध है. इतना ही नहीं, विदेश राज्यमंत्री ने ये भी बताया कि 43 देश ऐसे हैं जो भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं जबकि 36 ऐसे देश जो भारतीय पासपोर्ट रखने वालों को ई-वीज़ा की सुविधा देते हैं. हालांकि, अभी कोरोना वायरस की वजह से कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन ये पाबंदी हटते ही आप इन देशों की सैर बिना वीजा के झंझट के कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो 16 देश जहां भारतीय बिना वीज़ा के घूम सकते हैं.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कहते हैं उम्र बस एक नंबर है अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, स्कॉटलैंड में जन्मे 60 साल के पॉल मार्क्स ने. लॉकडाउन के दौरान मार्क्स की नौकरी चली गई थी और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल रहा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो 60 साल की उम्र में कितने फिटे हैं यह साबित करने लिए उन्हें सोशल मीडिया पर पुशअप करने वाला वीडियो शेयर किया. फिर उनके पास नौकरी की लाइन लग गई.

लंकाशायर के रहने वाले पॉल मार्क्स पांच महीने पहले तक दुबई के क्रियोल ग्रुप में मुख्य संचालन प्रबंधक के पद पर काम कर रहे थे. लेकिन लॉकडाउन में कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. इसके बाद मार्क्स ने भारत, यूएई, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों में नौकरी के लिए आवेदन दिया. लेकिन उम्र के चलते उन्हें कहीं काम नहीं मिला.

 

 

योशिहिदे सुगा. ये वो नाम है जिसे अगले कुछ दिनों में जापान के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है. सुगा इस समय जापान की सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव हैं. वे पीएम पद छोड़ चुके शिंजो आबे के विश्वासपात्र हैं और नए पीएम की रेस में उन्हें आबे का वरदहस्त हासिल है.

जापान में नए प्रधानमंत्री की खोज तब शुरू हुई जब अगस्त महीने के आखिर में शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से पीएम की कुर्सी छोड़ने की घोषणा की थी.

बता दें कि जापान में अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) सत्ता में है. शिंजो आबे की पद छोड़ने की आसमयिक घोषणा के बाद एशिया के इस शक्तिशाली देश में हलचल मच गई. इस घोषणा का असर पूरी दुनिया पर दिखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिंजो आबे को निजी रूप से फोन किया और उनकी सेहत का हालचाल लिया.

इस बीच जापान में नए नेता की खोज में योशिहिदे सुगा सबसे आगे निकल गए. आज यानी कि 14 सितंबर को जापान की सत्ताधारी पार्टी में नए नेता के चुनाव पर वोट हुआ. इस चुनाव में सुगा जीत गए हैं.

एक बार जब LDP अपना नया नेता चुन लेती है तो फिर बुधवार को जापान की संसद में एक बार फिर मतदान होगा, वहां ही बहुमत में रहने की वजह से LDP के नेता का जीतना तय माना जा रहा है. इसके बाद जीते हुए शख्स की ताजपोशी प्रधानमंत्री के तौर पर की जाएगी. जापान की मौजूदा संसद का कार्यकाल सितंबर 2021 तक है.

 

सुगा का राजनीतिक सफर

भारत में सुगा तोते को कहा जाता है. अगर 71 साल के सुगा जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह एक राजनेता के असाधारण रूप से सर्वोच्च पद पर पहुंचने की रोमांचक कहानी बन जाएगी.

 

कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी की, मछली भी बेची

योशोहिदे सुगा एक किसान के बेटे हैं, उनके पिता स्ट्राबेरी की खेती करते थे. सुगा का जन्म जापान के अकिता में हुआ. वहां पर हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे टोक्यो आ गए. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर जीविका चलाने के लिए उन्हें कभी कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी तो कभी मछली बाजार में मछली बेचनी पड़ी. दरअसल सुगा काम के साथ ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, यहां नौकरी कर उन्हें यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाने में मदद मिल जाती थी.

 

नहीं भाई सैलरी वाली नौकरी 

ग्रेजुएशन करने के बाद सुगा जापान के तेज रफ्तार कॉरपोरेट वर्ल्ड में शामिल हो गए और अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करने लगे. लेकिन सियासत का संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था.

 

चुनाव प्रचार में घिस गए 6 जोड़ी जूते

आखिरकार नौकरी में उनका मन नहीं लगा और वे योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ने उतर गए. सीएनएन के मुताबिक तब न उनका कोई राजनीतिक कनेक्शन था और न ही सियासत का अनुभव. लेकिन सुगा अपने दम पर चुनाव लड़ने उतर पड़े. घर घर जाकर उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरूआत कर दी.  वे एक दिन में 300 घरों में जाते. एलडीपी के मुताबिक जबतक चुनाव प्रचार खत्म हुआ वो लगभग 30000 घरों में जा चुके थे. पार्टी के मुताबिक जब चुनाव खत्म हुआ तब तक सुगा 6 जोड़ी जूते पहनकर फाड़ चुके थे.

जापान के राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सुगा सेल्फ मेड मैन हैं, उनके पीछे संघर्ष की कहानी है.

 

2012 से हैं आबे के साथ 

सुगा और आबे का साथ साल 2012 से है. सुगा अब शिंजो आबे के दाहिना हाथ माने जाते हैं. जापान में सुगा व्यावहारिक नेता माने जाते हैं और उनके बारे में धारणा है कि वे पर्दे के पीछे रहकर डील तय करते हैं. राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि कोई भी काम को करवाने के लिए अगर सुगा हां कर देते हैं तो उनपर भरोसा किया जा सकता है.

अमेरिका के जंगल फिर धधक रहे हैं. लपटों ने ओरेगॉन, कैलिफॉर्निया और वॉशिंगटन राज्यों के जंगलों को चपेट में ले लिया है. इसके धुएं और राख से शहरों के आसमान लाल और नारंगी हो चुके हैं. लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम मंगल ग्रह पर रह रहे हैं. हर तरफ राख की बारिश हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, करीब 9 लाख एकड़ का इलाका खाक हो चुका है. सैंकड़ों पशु-पक्षी भस्म हो गए हैं. आग करीब 24 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से फैलती जा रही है.

हालात इतने गंभीर हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. आग से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 15 हज़ार कर्मचारी दमकलों और हेलीकॉप्टरों से आग बुझाने में जुटे हैं. दमकल विभाग का कहना है कि उन्होंने इतनी तेज़ी से कभी आग फैलते नहीं देखी. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बड़ी चिंता ये भी है कि आग को योशेमाइट नैशनल पार्क और अगल-बगल के शहरों तक पहुंचने से कैसे रोका जाए. राख के गुबार से लोगों का दम घुटता सा लग रहा है.

 

आइए तस्वीरों में देखते हैं, कितने खौफनाक हैं हालात.

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हो सकता है कि आपने नखचिवन का नाम कभी न सुना हो. अज़रबैजान का यह स्वायत्त गणराज्य ट्रांस-काकेशियन पठार पर स्थित है.

नखचिवन चारों तरफ से अर्मेनिया, ईरान और तुर्की के बीच फंसा है. यह पूर्व सोवियत संघ के सबसे अलग-थलग आउटपोस्ट में से एक है और यहां ना के बराबर सैलानी आते हैं.

अर्मेनिया की 80-130 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे अपने देश अज़रबैजान से अलग करती है. साढ़े चार लाख की आबादी दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक एक्सक्लेव में रहती है.

इसका क्षेत्रफल बाली के बराबर है. यहां सोवियत काल की इमारतें हैं. सोने से जड़ी गुंबद वाली मस्जिदें हैं और लोहे की जंग जैसे लाल रंग के पहाड़ हैं.

यहां के एक ऊंचे मकबरे में हजरत नबी को दफनाया गया था. पहाड़ पर बने मध्यकालीन किले को लोनली प्लैनेट ने “यूरेशिया का माचू पिचू” करार दिया था.

 

साफ-सुथरी राजधानी

नखचिवन की राजधानी बेहद साफ-सुथरी है. हर सप्ताह सरकारी कर्मचारी यहां पेड़ लगाते हैं और सफाई करते हैं.

बिखरते सोवियत संघ से सबसे पहले यहीं आज़ादी का एलान किया गया था- लिथुआनिया से कुछ महीने पहले. उसके एक पखवाड़े बाद ही यह अज़रबैजान में शामिल हो गया था.

अज़रबैजान की राजधानी बाकू से 30 मिनट की फ्लाइट लेकर नखचिवन सिटी पहुंचने से पहले मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था.

पिछले 15 साल में मैं सोवियत संघ से अलग हुए दूरदराज़ के इलाकों की सैर करता रहा हूं.

मैंने रूसी भाषा सीखी, ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे छोटे देश पहुंचा, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के चुनावों को देखा. लेकिन नखचिवन की यात्रा नहीं कर सका.

 

 

बाहरी दुनिया के लिए अनजानी जगह

नखचिवन में सोवियत संघ की सीमा नाटो के सदस्य देश तुर्की से मिलती थी. यह ईरान से भी सटा हुआ है, इसलिए सोवियत संघ के ज़्यादातर नागरिक भी यहां आसानी से नहीं पहुंच सकते थे.

सोवियत संघ से अलग होने के 30 साल बाद भी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों और बाहरी दुनिया के लिए यह अनजानी जगह है.

अज़रबैजान का वीज़ा हो तो कोई भी व्यक्ति यहां पहुंच सकता है. सैर के लिए यह महफूज जगह है फिर भी यहां के अधिकारी विदेशियों के आने पर चौकन्ने हो जाते हैं.

अज़रबैजान एयरलाइन्स के विमान से उतरकर मैंने इमिग्रेशन डेस्क पार की तभी एक आदमी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, “पुलिस.. वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं.” मैंने पूछा, “वे कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूं.”

“उन्हें बताया गया है कि ब्रिटेन का एक नागरिक लाल शॉर्ट्स पहने हुए है.” शायद बाकू हवाई अड्डे से ही नखचिवन के सुरक्षा अधिकारियों को मेरे आने की जानकारी दे दी गई थी. उन्हें लगा होगा कि मुझे पहचानने का सबसे आसान तरीका मेरे शॉर्ट्स हैं.

 

 

हजरत नूह की ज़मीन

नखचिवन के साफ-सुथरे हवाई-अड्डे से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और यहां के दूसरे बड़े शहर ऑर्डुबड की ओर बढ़ने लगा.

चमचमाती काली मर्सिडीज चलाने वाले मिर्ज़ा इब्राहिमोव गाइड का भी काम करते हैं. शहर की बेदाग सड़कों से गुज़रते हुए उन्होंने कहा, “आपको यहां कूड़े का एक तिनका भी नहीं मिलेगा.”

मैं पूछना चाहता था कि यहां की सड़कें, चौराहे और सोवियत काल की रिहाइशी इमारतें कैसे इतनी स्वच्छ रहती हैं, तभी मेरा ध्यान आठ कोणों वाले बुर्ज की ओर चला गया. इस्लामिक शैली में बने इस बुर्ज पर संगमरमर की टाइल लगी हैं. इब्राहिमोव ने बताया कि स्थानीय लोगों के दिल में इसके लिए ख़ास जगह है.

नूह का मकबरा दुनिया की उन पांच जगहों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी को वहीं दफनाया गया था. यहां के लोगों को पक्का यकीन है कि उनकी मातृभूमि ही “हजरत नूह की ज़मीन” है.

कुछ विद्वानों का कहना है कि “नखचिवन” अर्मेनियाई भाषा के दो शब्दों को मिलाने से बना है जिसका अर्थ होता है “वंशजों की जगह.”

 

 

स्थानीय किंवदंतियां

कुछ लोगों का मानना है कि यह पुरानी फारसी के नख (नूह) और चिवन (स्थान) से मिलकर बना है जिसका अर्थ हुआ “नूह का स्थान”.

स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक जब कयामत की बाढ़ का पानी घटा तो नूह की नाव इलेंडाग पहाड़ी पर रुकी. उसके निशान पहाड़ी की चोटी पर आज भी दिखते हैं.

नखचिवन के कई लोग आपको बताएंगे कि हजरत नूह और उनके अनुयायियों ने अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं काटी और वे लोग उन्हीं के वंशज हैं.

इब्राहिमोव ने जिस दिन मुझे बताया कि नूह की नाव पानी में डूबी पहाड़ी की चोटी से कैसे टकराई थी, उसके कुछ ही दिन बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने ऑर्डुबड में पार्क की बेंच पर बैठे-बैठे पर अपनी जलती हुई सिगरेट से इशारा करके बताया, “वो उस जगह पहाड़ी के ऊपर नूह की नाव ख़ुद रुक गई थी.”

पिछले करीब 7,500 वर्षों में जब नूह और उनके अनुयायी माउंट इलेंडाग (या पास के माउंट अरारात, आप किससे पूछ रहे हैं उस पर निर्भर करता है) से उतरे, तब से उनके वंशज पर्शियन, ऑटोमन और रूसी शासन के अधीन रहे. पिछले कुछ दशकों में अर्मेनिया के साथ इसका ज़मीन विवाद चल रहा है.

 

 

अर्मेनिया से युद्ध

1988 में जब अधीन गणराज्यों पर सोवियत संघ की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, तब दक्षिण-पश्चिमी अज़रबैजान में नखचिवन के पास नागोर्नो-कारबाख में अर्मेनिया के नस्लीय समूहों ने अज़रबैजान से युद्ध छेड़ दिया. 1994 में संघर्ष विराम होने तक इस हिंसा में करीब 30 हजार लोग मारे गए.

1988 में अर्मेनियाई बहुल नस्लीय समूहों ने नखचिवन को अज़रबैजान और सोवियत संघ से जोड़ने वाले रेल और सड़क मार्ग बंद कर दिए थे. ईरान और तुर्की में आरस नदी पर बनाए गए दो छोटे पुलों ने नखचिवन को भुखमरी और पतन से बचाया.

नाकेबंदी में फंसे नखचिवन के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई. आर्थिक रूप से पुलों और पड़ोसियों पर निर्भर रहने की बजाय उन्होंने अपना खाना ख़ुद उगाना शुरू किया और ज़रूरत के सामान ख़ुद बनाने लगे.

 

 

2005 में कच्चे तेल से अज़रबैजान की आमदनी और जीडीपी बढ़ी तो नखचिवन में भी निवेश बढ़ा.

इससे आत्म-निर्भरता की राष्ट्रीय भावना और विकसित हुई.

आज उत्तर कोरिया की तरह अज़रबैजान का यह एक्सक्लेव दुनिया के उन चुनिंदा उदाहरणों में से एक है जो आर्थिक रूप से किसी और देश, बाहरी सहायता या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर नहीं हैं.

नखचिवन की आर्थिक नीति ने यहां के खान-पान को भी बदला. यहां के लोग स्लो फ़ूड और ऑर्गेनिक खेती की ओर मुड़े. यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना जिसने इस जगह को पहचान दी.

 

 

सेहतमंद खाना

यहां भोजन को बहुत सम्मान दिया जाता है. ईरान सीमा के पास लंच करते हुए इब्राहिमोव के दोस्त एलशाद हसानोव कहते हैं, “हम इस तरह खाते हैं क्योंकि हम यह कर सकते हैं.”

खाने की कमी की यादें उनके ज़हन में ताज़ा हैं लेकिन आर्थिक निर्भरता की सोवियत नीति को छोड़ने के बाद नखचिवन ने अपनी नीति बनाई. इसमें कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाई गई, ऑर्गेनिक खाने को अपनाया गया.

सेहत को लेकर जागरूकता ने सुनिश्चित किया कि लोग बलबस नस्ल की जिन भेड़ों को खाएं वे नखचिवन के खेतों से आएं. वे मछलियां भी स्थानीय झीलों की खाते हैं.

वे नखचिवन के पहाड़ों की तलहटी से जंगली सोआ, नागदौना और मीठी तुलसी लेते हैं. यहां तक कि नमक भी नखचिवन की भूमिगत गुफाओं से निकाला जाता है. खाने की मेज पर मेमने का गोश्त रखा गया. उसके साथ सब्जियों का सलाद, चीज़, फ्लैट ब्रेड, कबाब, ताज़ी ट्राउट मछली, बीयर और वोदका परोसी गई.

वोदका में 300 तरह की जड़ी-बूटियां मिलाई गई थीं जिन्हें पास के पहाड़ों से लाया गया था. हर जड़ी-बूटी से किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है.

मैंने नखचिवन की ऑर्गेनिक और स्थानीय खाने के बारे में पूछा तो हसनोव ने खुशहाली का हवाला दिया. “हमारे लोग तंदुरुस्त हैं और हम पहले की तरह बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं क्योंकि हम जो भी खाते हैं वह प्राकृतिक है.”

 

 

केव थेरेपी

मैंने एक बड़ा टमाटर खाया तो उसकी मिठास मेरे मुंह में भर गई. बेशक अब तक मैंने जितने टमाटर चखे थे उनमें यह सबसे बढ़िया था.

नखचिवन के लोग आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाना (GMO फ़ूड) नहीं खाते. मगर वे इतना ही नहीं करते. राजधानी से 14 किलोमीटर डज़डाग की नमक गुफा है. पूर्व सोवियत संघ की नमक खदान के अंदर एक चिकित्सालय है.

दावा किया जाता है कि यहां का 13 करोड़ टन शुद्ध प्राकृतिक नमक अस्थमा से लेकर ब्रोंकाइटिस तक कई तरह की सांस की बीमारियों को ठीक कर सकता है.

इब्राहिमोव और मैं अंधरी गुफा के अंदर उतरे तो नखचिवन की 30 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी गायब हो गई. इब्राहिमोव ने लंबी सांस ली. बहुत अधिक धूम्रपान करने वाले इब्राहिमोव को केव थेरेपी से फायदा हुआ था.

“यहां दुनिया के सभी कोनों से लोग आते हैं. पिछले साल उरुग्वे से आए एक आदमी को भयंकर अस्थमा था. यहां से वह ठीक होकर गया.”

उसी समय स्कूली बच्चों और उनके शिक्षकों का एक दल नमक की गुफा में रात बिताने के लिए आया. वापस शहर में आकर मैंने सफाई के जुनून के बारे में पता करने की ठानी. स्वच्छता के किसी भी पैमाने पर नखचिवन अज़रबैजान का सबसे साफ शहर है.

 

 

साप्ताहिक साफ-सफाई

सड़कें और गलियां बुहारी हुई मिलती हैं. पेड़ अच्छी तरह छंटे हुए दिखते हैं और खर-पतवार का नामोनिशां नहीं मिलता.

नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक इस उपलब्धि का श्रेय सरकारी कर्मचारियों को जाता है- जैसे शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारी. वे छुट्टी के दिन स्वेच्छा से सड़कें साफ करने में हाथ बंटाते हैं.

नाकेबंदी के दौरान ईंधन के लिए लोगों ने जंगल काटे थे. उसकी भरपाई के लिए लोग पेड़ लगाते हैं. इस प्रथा की जड़ें सोवियत काल की परंपरा सुबोतनिक में है. लोग स्वेच्छा से पेड़ लगाते हैं, उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता.

शनिवार की एक सुबह इब्राहिमोव ने मर्सिडीज बंद कर दी और पास के खेतों की तरफ इशारा किया. धूप में कुछ लोग काम कर रहे थे. “वे फलों के पेड़ लगा रहे हैं.” सुबोतनिक की परंपरा के फायदे स्पष्ट दिखते हैं- हर पेड़ के साथ यहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, लोगों के फेफड़े मज़बूत होते हैं और स्वादिष्ट फलों की आपूर्ति बढ़ती है.

 

 

स्वैच्छिक काम या मज़बूरी?

नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी की उसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसे भी इस “स्वैच्छिक” काम से आपत्ति होती है उसे सरकारी नौकरी से तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है.

आर्थिक विकास मंत्रालय के एक कर्मचारी ने इसे स्वीकार किया. नखचिवन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है कि वहां के शासक वासिफ तालिबोव, जिनको कई लोग तानाशाह समझते हैं, मुफ्त श्रम से भारी कमाई कर रहे हैं.

यात्रा के आख़िरी चरण में मुझे ख्याल आया कि क्या नखचिवन की स्वच्छ छवि सिंगापुर से मिलती जुलती है, जहां सस्ते श्रम की उपलब्धता और सरकार की नाराज़गी के डर से साफ-सफाई होती है.