बजट 2021: किसानों को क्या-क्या मिला?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का ऐलान किया. इसमें किसानों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है. हालांकि बजट पेश करने के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही खेती और किसानों पर बात शुरू की तो विपक्ष हूटिंग करने लगा. वित्त मंत्री ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है. उनके ऐसा बोलते ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी. हंगामे के दौरान निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए घोषणाएं कीं और उनके लिए किए गए कामों का जिक्र किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि खेती से जुड़ी सभी कमोडिटीज पर लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि सरकार गावों में संपत्ति के दस्तावेज और किसानों को आसानी से ऋण दिलाने पर भी काम कर रही है. आइए जानते हैं कृषि और किसानों पर वित्त मंत्री ने और क्या-क्या कहा:

# ‘स्वामित्व स्कीम’ के तहत गांवों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति अधिकार से जुड़े दस्तावेज दिए जा रहे हैं. अब तक 1,241 गांवों के 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को ये दस्तावेज दिए गए हैं.

# किसानों को लोन आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है. पहले ये 12 लाख करोड़ रुपये तक था. पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में अधिक लोन देने पर जोर.

ग्रामीण विकास कोष के लिए आवंटन को 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत बने सिंचाई फंड को दोगुना कर 5 हजार करोड़ रुपये से 10 हजार करोड़ रुपये किया गया.

कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण और आयात की व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए ऑपरेशन ‘ग्रीन स्कीम’ के दायरे को बढ़ाकर इसमें 22 अन्य उत्पादों को शामिल किया जा रहा है. अब तक ये टमाटर, आलू और प्याज पर लागू है.

5 फिशिंग हार्बर (वे इलाके जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं) को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा. इनमें कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआघाट जैसे इलाके शामिल हैं. इससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

# घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए कृषि उड़ान स्कीम. ये काम PPP मॉडल पर होगा.

# किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा. इसके लिए सीमा को 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

# खेती और सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये.

# देश में मौजूद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अंडर में लेगा. इन्हें नए तरीके से डेवलेप किया जाएगा. नए वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज भी खोले जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.

# 2022-23 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 200 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.

# 2025 तक दूध उत्पादन को दोगुना करके 108 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य.

# प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिये किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इससे 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा, 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.

# महिला किसानों के लिए ‘धन्य लक्ष्मी योजना’ का ऐलान किया गया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.

# उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा. रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम किया जाएगा और इसका संतुलित इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी दी जाएगी.

# दूध, मांस, मछली समेत जल्दी खराब होने वाली चीजों को बचाने के लिए वातानुकूलित ‘किसान रेल’ कोच चलाए जाएंगे.

# बागवानी से जुड़े किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना लाई जाएगी. उत्पादन बढ़ाने पर जोर. बागवानी के लिए एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर आगे बढ़ा जाएगा.




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