नोटबंदी के बाद क्या आपके घर में रखे सोने पर भी सरकार की नज़र है?

नोटबन्दी के बाद सरकार का दूसरा बड़ा कदम –

1. जल्दी ही इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तहत तय सीमा से अधिक बिना रसीद वाले सोने की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा.

2. सरकार इसके लिए बहुत से वैल्यूएशन पॉइन्ट खोलेगी जहां से अपने सोने की मात्रा के अनुसार प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसके आधार पर टैक्स चुकाने के बाद ही आपका सोना प्रामाणिक माना जाएगा.

3. ड्राफ्ट फाइनलाईज़ किया जा चुका है, प्रधानमंत्री के भी सकारात्मक संकेत के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस पर मुहर लग जाएगी. पर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों के चलते इसे टाल दिया गया. अब जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगा सकता है.

4. अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी मात्रा से अधिक सोना अवैध माना जाएगा.

ये मैसेज सोशल मीडिया माने वॉट्सऐप, फेसबुक और ट्विटर पर झमक के चल रहा है. कहा जा रहा है कि नोटबंदी की तर्ज पर सोने पर सरकारी लगाम लगाने जा रही है. अब वॉट्सऐप से होते हुए ये खबर अखबारों में भी पहुंच गई है. अखबारों में इस मैसेज से आगे की खबर है. क्या लिखा जा रहा है. अब वो जान लीजिए –

# पहली बात तो यही है कि अगर आपके पास तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाला सोना है, तो आने वाले समय में इसकी जानकारी केंद्र सरकार को देनी पड़ सकती है.

# कितना सोना होने पर आप सेफ हैं इसके लिए भी एक अंदाजन कैप बताई जा रही है. यह लिमिट 500 या 1000 ग्राम तक हो सकती है. अब तक एक शादीशुदा महिला 250 ग्राम, पुरुष 150 ग्राम, बच्चा 100 ग्राम अघोषित सोना अपने पास रख सकता है. लिमिट से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड का खुलासा होगा तो उस पर टैक्स देना होगा. टैक्स 33% तक हो सकता है.

# एक समयसीमा के भीतर लोग अपने अघोषित गोल्ड का खुलासा कर सकेंगे. माना जा रहा है कि इस दायरे में सालाना 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग आएंगे. फिर टैक्स चुकाने के बाद यह गोल्ड वैध माना जाएगा. अगर अघोषित गोल्ड का समय पर खुलासा नहीं किया तो बाद में जुर्माना लगेगा.

# सरकार देश में मंदिर और ट्रस्ट के पास पड़े सोने को भी उपयोगी बनाने की योजना पर विचार कर रही है. इनके सोने को उपयोगी बनाने के लिए भी कुछ घोषणा हो सकती है.

# ऐसा अनुमान है कि भारतीयों के पास लगभग 20 हजार टन सोना जमा होगा. हालांकि, अघोषित आयात, विरासत में मिले सोने आदि को जोड़ लें तो भारत में 25,000-30,000 टन सोने का वास्तविक भंडार होने का अनुमान है.

अखबारों से हटके बिजनेस टु़डे की रिपोर्ट में बताया गया है कि नीति आयोग ने ये गोल्ड एमनेस्टी स्कीम तैयार की थी. मगर इनकम टैक्स विभाग ने इसे रिजेक्ट कर दिया है. हालांकि नीति आयोग ने इसे फिर से भेज दिया है. इनकम टैक्स के अधिकारियों का मानना है कि ये स्कीम ब्लैक मनी रखने वालों की मदद करेगी. खास तौर पर उन लोगों की जिन्होंने नोटबंदी के वक्त सोना खरीद लिया था. वो आसानी से अपना ब्लैक मनी वाइट कर लेंगे. आईटी विभाग के अधिकारियों ने ये भी बताया है कि फिलहाल ये स्कीम ठंडे बस्ते में चली गई है. ऐसा कोई प्रस्ताव जल्दी नहीं आने जा रहा. उनका कहना है कि बजट आने के कुछ महीने पहले से इस तरह की अफवाहें आने लगती हैं. इस बात को एएनआई के एक ट्वीट ने भी सही साबित किया है. इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है. देखिए –

Finance Ministry Sources to ANI: There is no Gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media. As the budget process is on, typically these type of speculative reports do appear. pic.twitter.com/a57OJWNYoa

— ANI (@ANI) October 31, 2019

तो फिलहाल इन सब बातों को अफवाह ही मान के चलिए. अगर कहीं शेयर कर बैठे हैं तो हटा लीजिए. ऐसी कोई स्कीम नहीं आ रही है. हाल-फिलहाल तो नहीं. आगे का नहीं पता. कि किसी दिन रात 8 बजे मोदी जी टीवी पर आएं और कुछ घोषणा कर जाएं.